प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई थप कडाइका साथ लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रस्तावमा सभा, समिति र सदस्यसँग सम्बन्धित व्यवस्था संघीय कानुनसरह लागू हुने उल्लेख गरिएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार मस्यौदामा प्रस्तावना, परिभाषा, अधिवेशन सञ्चालन, सदस्यको उपस्थिति, संविधान संशोधन विधेयक, महाअभियोग प्रस्तावलगायत विषयलाई थप स्पष्ट बनाइएको छ।

मस्यौदामा सांसदको उपस्थितिलाई विशेष रूपमा कडाइ गरिएको छ। समितिमा लगातार पाँच बैठक अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, संसद् बैठकमा प्रयोग हुने शब्दप्रति पनि कडाइ गरिएको छ। अशिष्ट, अपमानजनक, भेदभावपूर्ण वा अप्रमाणित आरोप लगाउने खालका शब्दलाई ‘असंसदीय शब्द’ भनेर स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

नियमावलीमा मन्त्रीहरूले संसद्मा उठेका विषयको जवाफ सात दिनभित्र दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि यस्तो समयसीमा तोकिएको थिएन।

सांसदहरूले बैठक कक्षभित्र मोबाइल फोन ‘साइलेन्स’ मोडमा राख्नुपर्ने, फोनमा कुरा गर्न, फोटो खिच्न वा अडियो–भिडियो रेकर्ड गर्न नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया पनि स्पष्ट गरिएको छ। सम्बन्धित विषय प्रदेशसँग जोडिएको भए ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने र दुवै सदनबाट दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त भएपछि सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था राखिएको छ।

महाअभियोगसम्बन्धी प्रावधानमा प्रस्ताव पेस गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने तथा प्रक्रिया पूरा नभएमा नयाँ संसद्ले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सन्तुलन कायम गर्न समितिका निर्देशन, सुझाव र सिफारिस ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसको प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

यसैगरी, विशेषाधिकार समितिको आकार घटाएर १५ सदस्यमा सीमित गर्ने र आवश्यक परे अभियोग लागेका व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त मस्यौदा वैशाख ८ गते सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष बुझाइएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय समितिले १४ वटा बैठकपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो।

नियमावलीको मस्यौदा वैशाख १७ गतेदेखि सुरु हुने प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा पेस गरिने तयारी गरिएको छ।